NDTV इमर्जिंग बिजनेस कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जिस देश का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है उस देश को समृद्द माना जाता है. एक्सपोर्ट में MSME सेक्टर का 45.73 प्रतिशत योगदान है. ऐसे में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मैनुफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट में सहयोग के माध्यम से हम इसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं.
NDTV EMERGING BUSINESS CONCLAVE: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बताया कि MSME का उद्देशय अधिक से अधिक ग्रमीण क्षेत्रों का विकास करके कम से कम कार्बन डाई ऑक्ससाइड उत्सर्जन करने लोगों को रोजगार देना है.
नई दिल्ली:
केंद्रीय सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री जीतन राम मांझी ने आज NDTV इमर्जिंग बिजनेस कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया. इस कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने MSME मंत्रालय की विभिन्न योजनाओ,प्रशिक्षण और रोजगार सृजन के बारे में बातचीत की. जैसे कि हम जानते हैं कि MSME भारत की ग्रोथ का अहम हिस्सा है. इसको भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहा जाता है. ऐसे में 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने में इनोवेशन,जॉब क्रिएशन और समावेशी विकास में MSME की भूमिका कितनी अहम होगी ?
जीतन राम मांझी ने इसके जवाब में कहा कि MSME एक विभाग एक अहम विभाग है जो कृषि के बाद सबसे ज्यादा भारत को आय और रोजगार प्रदान करने वाला है. इस बाद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जीडीपी का योगदान 30.1 प्रतिशत है और मैनुफैक्चरिंग में इसका योगदान 35.4% हैं.
आज तक उद्यम पोर्टल पर 3.16 करोड़ रजिस्ट्रेशन (Udyam Registration) हो चुके हैं. इसी प्रकार से Udyam Assist भी है जो छोटे-छोटे उद्योग को आगे बढ़ाता है. इसमें भी 2.43 करोड़ लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. इस तरह आज तक 23 करोड़ लोगों को नियोजन दे चुके हैं.उन्होंने बताया कि जहां तक लोन की बात है इसमें यह सुविधा है कि 5 करोड़ तक के लीन लोन के लिए बैंक गारंटी का कोई आवश्यकता नहीं होती है. इस सुविधा के चलते युवा आकर्षित हो रहे है. 30 जून 2024 तक लगभग 6.78 करोड़ रुपये का बैंक गारंटी दे चुके हैं.
ऐसी ही एक और योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना...इसमें भी 21 नवंबर 2024 तक 9.84 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कर चुके हैं. कुल रोजगार सृजन 8.33 लाख है. इसमें ग्रमीण क्षेत्र में 80 प्रतिशत रोजगार दिया जा रहा है और शहरी क्षेत्र के लोगों को 20 प्रतिशत रोजगार दिया जा रहा है.